*प्रशांत चंदनखेडे वणी (9738181616)*

भाजप प्रणित केंद्र शासनाने संसदेत कसलीही चर्चा न करता तीन शेतकरी विरोधी विधेयके मंजूर करून घेतली असून भाजप सरकारने भांडवलदारांचे हित जोपासतांनाच शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या घशात घालणारा कायदा पारित केल्याने केंद्र शासन हे शेतकरी विरोधी व भांडवलदार धार्जिणी असल्याचे स्पष्ट झाले असून शेतकरी विरोधी कायदे मंजूर करून शासनाने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतल्याने शेतकरी वर्ग कमालीचा संतापला असून आता तो रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू लागला आहे. या आंदोलनाला अखिल भारतीय किसान सभेने पाठिंबा दर्शविला असून केंद्र शासनाने मंजूर केलेले शेतकरी विरोधी कृषी कायदे त्वरित मागे घेण्याच्या मागणीला घेऊन आज किसान सभा व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

केंद्र शासनाने संसदेत कसलीही चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर तीन शेतकरी विरोधी विधेयके मंजूर केली. राज्यसभेत रणकंदन सुरु असतांना प्रचंड गदारोळातच विरोधकांच्या विरोधाला न जुमनता आवाजी मतदानाने तीन कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणी वाणिज्य (प्रोत्साहन आणी सुलभीकरण) विधेयक २०२०, आणी शेतकरी (सक्षमीकरण आणी संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणी कृषी सेवा विधेयक २०२०, ही वादग्रस्त ठरलेली कृषी विधेयके राज्यसभेत गदारोळात मंजूर करण्यात आली. केंद्र शासनाने देशातील शेतकऱ्यांना भांडवली कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचे काम केले असून या विधेयकानी शेतकऱ्यांचे हीत जोपासले न जाता भांडवली कंपन्यांचे गल्ले भरले जाणार आहे. या कृषी कायद्यांचा तीन कोटी सभासद असलेल्या किसानसभेने तीव्र विरोध करतांनाच सरकार विरोधात निदर्शने दिली आहेत.

हे तीन कृषी कायदे मंजूर झाल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकार संपुष्टात येणार असून राज्यांच्या नोंदणीकृत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर, व्यापारीही शेतमालांची मुक्तपणे खरेदी विक्री करू शकतील. शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य हमी भाव मिळणार नसून सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटा या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्या जातील. भाजप सरकारने मोठ्या कृषी उद्योजकांना खुश करण्यासाठी, केवळ विरोधकांशीच नव्हे तर आपल्या मित्र पक्षांशीही चर्चा न करता हे शेतकरी विरोधी कायदे मंजूर करून घेतले. ह्या कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊन शेतकरी भांडवलदारांचे गुलाम बनतील. केंद्र शासनाने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्या उध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी तसेच शेती आणी शेतकऱ्यांना बलाढ्य कार्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करून शासनाने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. या कायद्यांचा किसान सभेने तीव्र निषेध करून आपली नाराजी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने हे कायदे त्वरित मागे घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा. ही मागणी घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने आज शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले असून सरकार विरोधी निदर्शनेही देण्यात आली.

या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉम्रेड शंकर दानव, कुमार मोहरमपुरी, दिलीप परचाके यांनी केले असून यावेळी ऍड. विप्लव तेलतुंबडे मनोज काळे, खुशाल सोयाम, रामभाऊ जिद्देवार, किसन मोहुर्ले, कवडू चांदेकर, गजानन ताकसांडे, सुधाकर सोनटक्के, सुरेश शेंडे, शिवशंकर बांदूरकर, नंदू बोबडे, भास्कर भगत, आनंद पानघाटे आदी उपस्थित होते.