मोदी सरकार ने आज कई बडे फैसले लिये है.. जिनमें बैंको के एकीकरण से लेकर कंपनी अधिनियन में बदलाव भी शामिल है.. केन्द्रीय कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश के लिये भी कुछ नियमों में बदलाव किया है तो कई और अहम पैसले भी लिये गये है।

देश के बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत करने के मकसद से मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के एकीकरण या विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के फैसले के तहत पंजाब नेशनल बैंक में यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होगा।

यानी इन 10 बैंकों के एकीकरण से चार बैंक बनेंगे। ये फैसला अगले एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले के बाद देश में 7 ऐसे बैंक हो जाएंगे, जिनमें से हरेक का व्यापार आठ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।

सरकार ने देश में कारोबार में सुगमता बढ़ाने और कंपनियों की छोटी गलतियों में सजा के प्रावधानों को समाप्त करने या जुर्माना हल्का करने के उद्येश्य से बुधवार को कंपनी कानून में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने एयर इंडिया के मामले में उन प्रवासी भारतीयों को स्‍वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जो भारत के नागरिक हैं।

बैंकों के विलय के बाद बने एकीकृत बैंक ना सिर्फ वैश्विक स्तर के बन सकेंगे बल्कि ग्राहकों को और बेहतर सुविधा भी उपलब्ध करा सकेंगे। इसके साथ ही कंपनी कानून में संशोधन से कानून का पालन करने वाले उद्योगपतियों का जीवन भी सुगम बनेगा।