प्रतिनिधी/ योगेश मडावी (झरी जामणी)

न्यायमूर्ती गायकवाड समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवाला मध्ये उल्लेखित खाजगी पुरवठादार व संस्था यांना आदिवासी विकास विभागा करिता वस्तू व सेवा पुरविण्या बाबत आदिवासी विकास विभाग,महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक गा अ का_२०१७/प्र. क्र.१५६/२०१७/का.७ दिनांक २२/०१/२०२० अन्वये काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे अश्या संस्था व त्यांचे पदाधिकारी ,आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर गुन्हे नोंदवून गैव्यवहार केलेली रक्कम व्याजासह वसूल करून गरीब आदिवासी जनतेला वितरित करण्यात यावी तसेच आता वेगळ्या नावाने पुरवठा संस्था स्थापन करून आदिवासी विकास विभागाचे पुरवठा काम घेतले असल्यास त्यांचे पदाधिकारी/पुरवठा दार यांचे नावे तपासणी करिता आदिवासी सामाजिक संघटना प्रतिनिधी सह तपासणी समिती स्थापन करून अहवाल सार्वजनिक करणे व पुन्हा असा प्रकार झाल्यास जबाबदार अधिकारी यांची संपत्ती जप्त करून कडक शिक्षेची तरतूद करणेबाबत व या घोटाळ्यामुळे आदिवासी समाजाच्या आर्थिक विकासावर झालेला परिणामाची भरपाई करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात यावी या बाबत निवेदन देण्यात आले.निवेदनावर

कार्यवाही न झाल्यास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद च्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन ची भूमिका घेण्यात येईल त्यादरम्यान होणाऱ्या नुकसानास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील.

निवेदन देते वेळी *चंद्रशेखर मडावी*,वर्धा जिल्हाध्यक्ष (युवा), *शंकर उइके* उपाध्यक्ष, *रोशन दूधकोहळे*,जिल्हासचिव (ग्रामीण युवा), *पंकज कोडापे*,जिल्हासचिव (शहरी युवा), *विकास पंधराम*,तालुकाध्यक्ष सेलू, *शंकर आत्राम*,तालुकाध्यक्ष देवळी, *सचिन नराते*,तालुकाध्यक्ष वर्धा, *निलेश पेंदाम*,कार्याध्यक्ष (विदर्भ), *चेतन आत्राम*,तालुकाध्यक्ष आर्वी, *वैभव पंधराम*,कार्याध्यक्ष वर्धा, *विशाल आत्राम*,तालुकाध्यक्ष हिंगणघाट, *बादल वरठी*,तालुकाध्यक्ष सिंदी रेल्वे इत्यादी उपस्थित होते.